राशन कार्ड के लंबित आवेदन होंगे जल्द निपटारे, ई-केवाईसी पर प्रशासन सख्त

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 दरभंगा
 जिले में पात्र लोगों को जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराने और लंबित आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) गौरव कुमार ने गुरुवार को समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को नए राशन कार्ड बनाने, ई-केवाईसी पूरा कराने और शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राशन कार्ड निर्माण की हुई समीक्षा
सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और कार्यपालक सहायकों के साथ नए राशन कार्ड निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए।

ई-केवाईसी अभियान में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में एसडीओ ने राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरी कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक लाभुकों की ई-केवाईसी पूरी कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

शिविरों में मिले आवेदनों का होगा समयबद्ध निष्पादन
समीक्षा के दौरान सहयोग शिविरों में प्राप्त राशन कार्ड संबंधी आवेदनों की भी समीक्षा की गई। एसडीओ ने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जाए, जिससे पात्र लोगों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करें आवेदन
बैठक में बताया गया कि पात्र लाभुक राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन आवेदन संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी
राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार के सभी पात्र सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार के मुखिया का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, एक पारिवारिक फोटो तथा निर्धारित आवेदन प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पात्र परिवारों को मिलेगा समय पर लाभ
प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ समय पर दिलाना है। इसके लिए सभी प्रखंड स्तर के अधिकारियों को अभियान मोड में कार्य करने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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