बस्तर फाइटर भर्ती को लेकर युवाओं का प्रदर्शन, पद बढ़ाने के लिए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम

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जगदलपुर.

बस्तर के युवाओं के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। बस्तर फाइटर भर्ती में स्थानीय युवाओं के लिए पदों की संख्या बढ़ाने और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन अब सड़क पर उतर आया है।

जगदलपुर के आमागुड़ा में बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले युवाओं ने चक्काजाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। पुलिस लगातार माइक से चक्काजाम की अनुमति नहीं होने और वापस जाने की बात कहती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल बस्तर जिले में बस्तर फाइटर भर्ती के लिए 79 पद निर्धारित किए गए हैं। युवाओं की मांग है कि इन पदों की संख्या बढ़ाई जाए और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाए। उनका कहना है कि बस्तर के युवाओं को रोजगार का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। साथ ही अन्य जिलों की भर्ती प्रक्रिया की तरह उन्हें दूसरे जिलों में भी आवेदन करने का अवसर दिया जाए।

तीन दिन में मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शनकारी गोवर्धन बघेल का कहना है कि महज 79 पद होने से स्थानीय युवाओं में निराशा है। कई बार ज्ञापन और रैली के जरिए अपनी मांग शासन-प्रशासन तक पहुंचाई गई, लेकिन अब तक ठोस पहल नहीं हुई है। वहीं आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की ओर से तीन दिन का समय मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो युवा उग्र आंदोलन और जगह-जगह चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे।

सरकार सिर्फ बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने का करती है दावा
प्रदर्शन में शामिल आकाश ने सवाल उठाया कि सरकार बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने के दावे तो करती है, लेकिन उनकी मांगों पर लगातार समय दिया जा रहा है, समाधान नहीं। वहीं रितु नाग ने भी साफ कहा कि युवाओं को या तो भर्ती में पद बढ़ाकर अवसर दिया जाए या फिर दूसरे जिलों में जाकर भर्ती में शामिल होने की छूट मिले। इधर प्रशासन का कहना है कि चक्काजाम के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई थी। बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।

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