नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही मामले पर बार-बार पीआईएल दाखिल करना याचिकाकर्ता को महंगा पड़ गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश रविदास पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जस्टिस अमित महाजन की एकल जज पीठ ने इसे कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग मानते हुए रविदास की याचिका खारिज भी कर दी।
याचिकाकर्ता ने 'राज विद्या केंद्र' (RVK) के कामकाज की जांच और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी. पहले भी इसी तरह की मांग वाली याचिकाएं अदालत से खारिज हो चुकी थीं।
जस्टिस अमित महाजन ने याचिकाकर्ता को 'लगातार मुकदमेबाजी करने वाला' बताया है. कोर्ट ने कहा कि खुद पैरवी करने यानी अपियरिंग इन पर्सन का मतलब यह नहीं है कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाएं दायर कर अदालत का कीमती समय बर्बाद किया जाए।
तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी नई याचिका में यह गलत जानकारी दी थी कि उसने पहले ऐसा कोई समान मामला दायर नहीं किया है. कोर्ट ने पाया कि जो राहत पहले सीधे अदालत से मांगी गई थी, वही अब एक अभ्यावेदन यानी Representation के जरिए मांगी जा रही थी।
कोर्ट ने जुर्माने के 2 लाख रुपये 4 हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (DHCLSC) में जमा करने का आदेश दिया है. अदालत ने रजिस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक याचिकाकर्ता जुर्माने की पूरी राशि जमा नहीं कर देता, तब तक उसकी ओर से दायर किसी भी नए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए।
भारत में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और अदालतों का समय बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के सख्त दिशानिर्देश व कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. यदि कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ, प्रचार या बार-बार एक ही मुद्दे पर याचिका दायर करता है, तो अदालत उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामले में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं. याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य केवल समाज के वंचित या बड़े वर्ग की भलाई होना चाहिए. यदि याचिका के पीछे कोई निजी, राजनीतिक या व्यावसायिक स्वार्थ छिपा हो, तो अदालत उसे तुरंत खारिज कर देती है।
अदालत सबसे पहले यह देखती है कि याचिका लगाने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है. याचिकाकर्ता को यह बताना अनिवार्य होता है कि इस मुद्दे से उसका क्या संबंध है और उसने जनहित में पहले क्या कार्य किए हैं.याचिकाकर्ता को मामले से जुड़े सभी सही तथ्य और पहले दायर की गई याचिकाओं की जानकारी देना अनिवार्य है।
किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने पर अदालत इसे धोखाधड़ी मानकर जुर्माना लगाती है.कोर्ट अनगिनत बार प्रचार हित याचिका यानी Publicity Interest Litigation पर सीधी और तत्काल रोक भी लगा चूजा है. केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने या किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से दायर की गई याचिकाओं को अदालत सख्ती से खारिज करती है।
कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर जुर्माना लगाने की शक्ति अदालतों को कानून और संविधान दोनों से मिलती है.सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 35 और 35A के तहत दीवानी (Civil) मामलों में अदालत को झूठे या परेशान करने वाले दावे करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।
धारा 35A के तहत विशेष रूप से 'प्रतिपूरक जुर्माना' यानी Compensatory Cost लगाया जाता है.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं. इसके तहत वे न्यायिक समय बर्बाद करने पर बिना किसी ऊपरी सीमा के जुर्माना लगा सकती हैं।
इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता या मौजूदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपराधिक मामलों में भी यदि कोई व्यक्ति बार-बार निराधार याचिकाएं दायर कर निचली अदालत या हाईकोर्ट की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों (BNSS की धारा 528 / पूर्व में CrPC की धारा 482) का उपयोग कर जुर्माना लगा सकता है।
अदालत आमतौर पर जुर्माने की राशि किसी विधिक सेवा प्राधिकरण (जैसे NALSA या राज्य विधिक सेवा समिति) या किसी कल्याणकारी कोष में जमा करने का आदेश देती है.अदालत रजिस्ट्री को निर्देश दे सकती है कि जुर्माना भरे जाने तक संबंधित व्यक्ति की कोई भी नई याचिका स्वीकार न की जाए. इसके अलावा जानबूझकर जुर्माना न भरने या बार-बार चेतावनी के बावजूद अदालत का समय बर्बाद करने पर 'न्यायालय की अवमानना' की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है।
