खेत से बाजार तक मजबूत होगी सप्लाई चेन, CM ने दी कोल्ड चेन नीति को हरी झंडी

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चंडीगढ़
 हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि "हरियाणा कोल्ड चेन नीति" प्रदेश में कृषि उपज के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन को एक-दूसरे से जोड़ने का आधार बनेगी। इस नीति का उद्देश्य केवल कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं, बल्कि किसानों की उपज को बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना है। इसके माध्यम से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस नई नीति को मंजूरी दे दी है। *उत्पादन क्षेत्रों से जुड़ेंगे पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन* श्याम सिंह राणा ने बताया कि "हरियाणा कोल्ड चेन नीति" के तहत स्थानीय उत्पादन और बाजार की मांग के आधार पर जिला स्तर पर आवश्यक सुविधाओं की पहचान की जाएगी।

 उत्पादन क्लस्टरों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन सुविधाओं के समन्वित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव स्तर के पैक हाउस किसानों की उपज को एकत्र करने, साफ करने, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद बाजार भेजने के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इनके साथ परिवहन और आगे के बाजार संपर्क को जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को उपज तुरंत बेचने की मजबूरी से राहत देने, बिचौलियों पर निर्भरता घटाने और अपनी पसंद के बाजार तक पहुंच बनाने के अधिक अवसर उपलब्ध कराना इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उपज एकत्र करने तथा खुदरा व्यापार श्रृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स मंचों से सीधे जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं और वंचित किसान वर्गों की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान रहेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आगे बताया कि इस नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं है। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवों सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख जल्दी खराब होने वाली तथा तापमान-संवेदनशील वस्तुएं शामिल हैं।

*बागवानी विभाग करेगा समन्वय, संबंधित विभाग करेंगे क्रियान्वयन*
उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग नोडल विभाग के रूप में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, योजनाओं के तालमेल, प्रगति की समीक्षा और परिणामों की निगरानी करेगा। सभी कार्य केवल बागवानी विभाग द्वारा नहीं किए जाएंगे। संबंधित सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को कार्य की प्रकृति, उनके कार्यक्षेत्र और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

राज्य स्तरीय निगरानी व्यवस्था में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, सहकारिता तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी रहेगी। इस नीति में विपणन बोर्ड की भूमिका मंडी, संग्रहण और परिवहन संबंधी सुविधाओं से जुड़ी है, जबकि हरेडा नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष कोल्ड चेन प्रणालियों को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकता है। तकनीकी संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विश्वविद्यालयों को तकनीकी मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और परियोजनाओं की कार्यक्षमता सुधारने के लिए जोड़ा जाएगा।

*बाजार भाव और परिवहन की जानकारी से किसानों को मिलेगी मदद*
उन्होंने बताया कि पैक हाउस पर दैनिक बाजार भाव और परिवहन की उपलब्धता की जानकारी प्रदर्शित करने का प्रावधान है, ताकि किसान कटाई और बिक्री से जुड़े निर्णय बेहतर ढंग से ले सकें। किसानों, खरीदारों और कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाताओं को जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बाजार भेजी गई उपज की आवाजाही और उसके स्रोत का पता लगाने जैसी सुविधाएं आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होंगी।

*पुराने कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण और ऊर्जा बचत पर जोर*
राणा ने यह भी बताया कि मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण, पुरानी शीतलन प्रणालियों में सुधार, सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा ऑडिट, डिजिटल तापमान निगरानी और परिवहन की ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर रहेगा। कोल्ड चेन सुविधाओं की कार्यक्षमता, ऊर्जा खपत, उत्पाद नुकसान और सेवा गुणवत्ता के आकलन के लिए प्रदर्शन मानक विकसित किए जाएंगे। इन मानकों के आधार पर मिलने वाली रेटिंग को प्रोत्साहन और आधुनिकीकरण सहायता से जोड़ने का प्रावधान है।
*तीन चरणों में आगे बढ़ेगी नीति, किसानों को मिले लाभ से मापी जाएगी सफलता*

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने यह भी बताया कि "हरियाणा कोल्ड चेन नीति" में वर्ष 2026–2032, 2033–2040 और 2041–2047 के तीन चरण निर्धारित हैं। पहले चरण में प्रदर्शन मानक, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण, डिजिटल संपर्क, मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्लस्टरों पर ध्यान रहेगा। अगले चरणों में कोल्ड चेन व्यवस्था का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा बेहतर मूल्य वाले और निर्यात बाजारों से जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 

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