सूर्यवंशी सिस्टर्स का वसूली रैकेट बेनकाब, 25 हजार सरपंचों को कॉल

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भोपाल 

अखबार की आड़ में वसूली का नेटवर्क चलाने वाली मोनिका सूर्यवंशी के बैंक खातों में पिछले 3 साल के दौरान करीब 4 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है। नागपुर क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ है। मोनिका अपनी बहन नेहा के साथ भोपाल में 3 फर्जी कॉल सेंटर चला रही थी। यहां काम करने वाली 35 लड़कियां 8 राज्यों के करीब 25 हजार सरपंचों और पंचायत सचिवों को फोन करती थीं।

उनसे अखबार में विज्ञापन छपवाने के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। पैसे नहीं देने पर पंचायत में भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबर छापने की धमकी दी जाती थी। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है।

वसूली और लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही
नागपुर ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को भोपाल के हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर जोन-1 स्थित तीन ठिकानों पर छापा मारा। यहां से चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने मौके से 54 मोबाइल, दो लैपटॉप, एक प्रिंटर और सरपंचों व पंचायत सचिवों के मोबाइल नंबर दर्ज 618 रजिस्टर जब्त किए हैं। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड मांगी है।

अब बैंक खातों और कॉल रिकॉर्ड के साथ रजिस्टरों की जांच कर वसूली से जुड़े लोगों और लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बुधवार को चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इन्हें 21 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब वसूली के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।

पांच साल पहले भोपाल में मीडिया में नौकरी

मोनिका मूल रूप से नरसिंहगढ़ की रहने वाली है। उसके पिता किसान हैं। करीब पांच साल पहले वह भोपाल आई थी। शुरुआत में उसने मीडिया के क्षेत्र में नौकरी की। इसके बाद 'श्रेष्ठ न्यूज' नाम से अखबार शुरू किया।बाद में उसने अपनी बहन नेहा के साथ कॉल सेंटर खोले और लड़कियों को नौकरी पर रखा। पुलिस जांच के मुताबिक, इसी नेटवर्क के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों को विज्ञापन के नाम पर पैसे देने के लिए दबाव बनाया जाता था।

विज्ञापन नहीं दिया तो भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के सदस्य खुद को अखबार से जुड़ा बताकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क करते थे। पहले उन्हें अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रस्ताव दिया जाता था। इसके लिए रकम की मांग की जाती थी। यदि कोई सरपंच, विधायक या पंचायत सचिव विज्ञापन देने से मना करता तो उसे भ्रष्टाचार में लिप्त बताकर खबर प्रकाशित करने की धमकी दी जाती थी। खबर के जरिए बदनामी का डर दिखाकर संबंधित लोगों पर पैसे देने का दबाव बनाया जाता था। इसी तरीके से कथित तौर पर वसूली का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।

सरपंचों की सामूहिक शिकायत से खुला मामला
पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र के कई सरपंचों ने इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री स्तर पर सामूहिक शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों, कॉल सेंटरों और कार्यालयों की जानकारी जुटाई, जहां से जनप्रतिनिधियों को फोन किए जा रहे थे। जांच के दौरान भोपाल के हर्षवर्धन नगर स्थित कार्यालय का नाम सामने आया। इसके बाद नागपुर पुलिस की टीम भोपाल पहुंची और टीटी नगर पुलिस से संपर्क किया। महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से हर्षवर्धन नगर स्थित कार्यालय में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वहां करीब 34 लोग मौजूद मिले। इनमें से पांच लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें महाराष्ट्र पुलिस अपने साथ ले गई। शेष लोगों को नोटिस देकर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि भोपाल स्थित कार्यालय से कितने समय से यह कथित नेटवर्क संचालित हो रहा था और महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में लोगों को निशाना बनाया गया।

साइबर अपराध की जांच में भोपाल पहुंची थी टीम
भोपाल की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला ने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर में साइबर अपराध से जुड़े एक मामले की विवेचना के सिलसिले में पुलिस टीम भोपाल आई थी। टीम ने टीटी नगर थाने से संपर्क किया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई में सहयोग किया। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है।

भोपाल के तीन इलाकों में चल रहे थे कॉल सेंटर

नागपुर ग्रामीण पुलिस की जांच में सामने आया कि सरपंचों को भोपाल जिले से अलग अलग मोबाइल नंबरों के जरिए कॉल किए जा रहे थे। इसके बाद नागपुर साइबर पुलिस, नागपुर ग्रामीण पुलिस और नरखेड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने भोपाल में कार्रवाई की। जांच के दौरान हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर में तीन अलग अलग कॉल सेंटरों का पता चला। पुलिस के मुताबिक इन केंद्रों में 35 से अधिक महिलाएं काम कर रही थीं। हर्षवर्धन नगर में 27 जबकि निशातपुरा और एमपी नगर में चार चार महिलाओं के काम करने की जानकारी सामने आई है।
आठ राज्यों के सरपंचों का डेटा मिला

पुलिस जांच में कॉल सेंटरों से आठ राज्यों के सरपंचों और ग्राम पंचायतों से जुड़ी जानकारी वाला रजिस्टर मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि गिरोह महापंचायत पोर्टल से ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों के नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां जुटाता था। इसके आधार पर अलग अलग राज्यों के लिए महिलाओं को भाषा के हिसाब से काम सौंपा गया था। आरोपियों के पास ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी रहती थी जिसका इस्तेमाल कर सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनसे पैसे मांगे जाते थे।
पांच साल से कॉल सेंटर चला रही थी मुख्य आरोपी

जांच में मुख्य आरोपी मोनिका सूर्यवंशी की भूमिका सामने आई है। बताया जा रहा है कि वे करीब पांच साल से कॉल सेंटर का संचालन कर रही थी। आरोप है कि उसने महिलाओं को आठ से दस हजार रुपए महीने के वेतन पर काम पर रखा था। कॉल करने वाली महिलाएं खुद को कथित तौर पर 'श्रेष्ठ न्यूज चैनल' का प्रतिनिधि बताती थीं। पैसे नहीं देने पर सरपंचों के खिलाफ खबर चलाने की धमकी दी जाती थी। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड की भूमिका भी हो सकती है जिसकी जांच की जा रही है।

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