3006 दिन की देरी भी माफ! पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का किसानों के हक में फैसला

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चंडीगढ़
 जमीन अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजे के लिए अदालत पहुंचने में लंबी देरी हो जाए, तब भी किसानों के न्याय पाने की उम्मीद खत्म नहीं होती।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब 3006 दिन की देरी से दायर अपील को मंजूर करते हुए कहा कि केवल देरी के आधार पर भूमि मालिकों को उचित मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, देरी की अवधि के लिए ब्याज और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिलेंगे।

जस्टिस जगमोहन बंसल ने शमशेर और अन्य की अपील पर यह फैसला सुनाया। मामला हरियाणा सरकार और अन्य के खिलाफ था।

रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 9 अक्टूबर 2017 को याचिकाकर्ताओं को उनकी मांग के अनुसार मुआवजा नहीं दिया था। इसके बाद भूमि मालिकों ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन यह तय समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं हो सकी।

अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि इसी अधिग्रहण से जुड़े अन्य भूमि मालिकों की अपील हाई कोर्ट स्वीकार कर चुका है और उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया है। इसलिए समान स्थिति वाले भूमि मालिकों को भी उसी आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए।

कोर्ट को बताया गया कि अपीलकर्ताओं का दावा हाई कोर्ट एक फैसले के दायरे में आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देरी से अपील करने वालों को विलंब की अवधि का ब्याज और वैधानिक लाभ नहीं मिल सकते।

हाई कोर्ट ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी बनाम रामेश्वर और अन्य, सुरेश कुमार बनाम हरियाणा सरकार तथा अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम विद्या देवी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में देरी माफ करने के लिए उदार और न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अधिग्रहित जमीन का उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत मुआवजा जरूरी है। संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित है।

अदालत ने अपील दाखिल करने में हुई 3006 दिन की देरी माफ कर अपील का निपटारा दिलबाग मामले के फैसले के अनुसार किया। उसने स्पष्ट किया कि इस अवधि का ब्याज और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिलेंगे। अपील दोबारा दाखिल करने में हुई 157 दिन की देरी भी पहले माफ की जा चुकी थी।

 

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