तकिया मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ताओं को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

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उज्जैन
 उज्जैन में तकिया मस्जिद गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मस्जिद ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए सात नवंबर, 2025 के अपने आदेश को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग सुविधा के विस्तार के लिए जनवरी 2025 में मस्जिद को गिराया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर को दिए आदेश में कहा कि सात नवंबर, 2025 के फैसले में ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत हो। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी स्वीकार नहीं की।

13 स्थानीय निवासियों ने दाखिल की थी याचिका
तकिया मस्जिद में नमाज अदा करने वाले 13 स्थानीय निवासियों ने मूल याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर परिसर के लिए पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से जनवरी 2025 में मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि तकिया मस्जिद को वर्ष 1985 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। ऐसे में इसे गिराने की कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के विपरीत थी।

कानून के उल्लंघन का लगाया था आरोप
याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद ध्वस्तीकरण को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का उल्लंघन बताया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि पहले दिए गए आदेश में कोई ऐसी स्पष्ट गलती नहीं मिली है, जिसके चलते फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी।

 

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