Visa-PR के लिए फर्जी शादी पड़ी भारी, कनाडा में जेल का प्रावधान

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अमृतसर.

इमिग्रेशन आवेदनों की गहन जांच और वीजा नियमों में सख्ती के बीच कनाडाई सरकार ने शादियों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ एक नई चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने अपने नागरिकों, स्थायी निवासियों और विदेशी नागरिकों को आगाह किया है कि केवल इमिग्रेशन या पक्की रिहाइश (PR) पाने के मकसद से बनाए गए झूठे, कॉन्ट्रैक्ट और स्वार्थी रिश्तों के गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

इमिग्रेशन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग द्वारा इंटरनेट मीडिया पर जारी इस सलाह में फर्जी शादियों के जरिए वीजा हासिल करने की कोशिशों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी जीवनसाथी को स्पॉन्सर करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें। खासकर तब, जब वह व्यक्ति हाल ही में मिला हो, तुरंत शादी का दबाव बना रहा हो, या उसका पारिवारिक इतिहास संदिग्ध हो। फर्जी शादियों के आधार पर स्पॉन्सरशिप करने वालों पर आपराधिक केस भी दर्ज हो सकते हैं।

Think carefully before marrying someone and sponsoring them to come to Canada, especially if:
🚩 you’ve just met
🚩 the person wants to get married quickly
🚩 the person has been married or in a common-law relationship many times before
🚩 the person hasn’t shared much…

— IRCC (@CitImmCanada) September 21, 2026 

फर्जी शादियों की पहचान के लिए विशेष ट्रेनिंग
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वीजा अफसरों को ऐसे फर्जी रिश्तों और कागजी शादियों को पहचानने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। दस्तावेजों की बारीक जांच और साक्षात्कार के जरिए असली और नकली रिश्तों का आसानी से पता लगाया जा रहा है।

कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के मामलों पर नकेल
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भाषा परीक्षा (IELTS) के आधार पर होने वाली अनुबंध शादियों (कॉन्ट्रैक्ट मैरिज) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि योग्यता न होने पर लड़का किसी योग्य लड़की की पढ़ाई और विदेश जाने का पूरा खर्च उठाता है ताकि बाद में स्पॉउज वीजा पर विदेश जा सके। लेकिन विदेश पहुंचते ही रिश्ते टूटने और धोखाधड़ी के मामले बढ़ जाते हैं। कनाडाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि इमिग्रेशन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही, घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे जीवनसाथियों को राहत देते हुए साफ किया गया है कि वे बिना अपना इमिग्रेशन स्टेटस खोए कानूनी मदद ले सकते हैं।

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