ढाका
बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसी शर्त पर भारत आएंगे, जब भारत वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश वापस भेज देता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम ने भारत के न्योते पर रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना की एक प्रेस वार्ता ने भी रहमान की यात्रा को प्रभावित किया है। करीम ने कहा, "हमारा मानना है कि इस उच्च स्तरीय दौरे के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाना आवश्यक है।"
बांग्लादेश ने भारत सरकार से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए शेख हसीना और अन्य भगोड़ा अपराधियों को जल्द से जल्द सौंपने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, बांग्लादेश ने राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को भी बांग्लादेश के हवाले करने की मांग की है। आपको बता दें कि उस्मान हादी की हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों को मार्च में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती शहर बनगांव से गिरफ्तार किया था।
शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपत्ति
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा शेख हसीना को दोषी ठहराए जाने के बावजूद नई दिल्ली में उनकी खुली प्रेस वार्ता को लेकर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंधों का माहौल प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना द्वारा की गई प्रेस वार्ता का भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर मिला अनुरोध फिलहाल जांच के दायरे में है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहमान को नई दिल्ली में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत 12 और 13 सितंबर को वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने बिम्सटेक के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर रहमान को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमा, नेपाल और भूटान शामिल हैं।
