धार
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान नमाज के लिए दूसरी जगह देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस हुई. दरअसल 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए कहा कि प्रशासन उन्हें नमाज के लिए विवादित परिसर के पास जगह दे दे. इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को मालीवाड़ा में नमाज के लिए जगह दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह जगह दूर है. इसी को लेकर वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता हूजेफा अहमदी के बीच जोरदार बहस हुई।
दोनों पक्षों ने दी अपनी-अपनी दलील
सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकारी तंत्र और संबंधित समुदाय के प्रतिनिधि नमाज के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने की दिशा में काम कर रहे हैं. इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हूजेफा अहमदी ने कहा कि नमाज के लिए जो स्थान प्रस्तावित किया गया है. वह विवादित स्थल के पास नहीं है. उन्होंने कहा कि लगातार दो शुक्रवार की नमाज छूट चुकी है और जो जगह दी गई है, वह सड़क मार्ग से करीब 1.3 किलोमीटर दूर है. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वैकल्पिक स्थान केवल 900 मीटर की दूरी पर है।
मुस्लिम पक्ष ने हेलीकॉप्टर ना होने की कही बात
वकील अहमदी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं हैं. सड़क मार्ग से दूरी 1.3 किलोमीटर है. ऐसा प्रतीत होता है कि इस अदालत के आदेशों का लगातार पालन नहीं किया जा रहा है. इस पर एसजी मेहता ने कहा कि मैं भावनाओं से प्रभावित नहीं हो सकता।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित करते हुए लिस्ट करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को करेगा सुनवाई
मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि नमाज अदा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित वैकल्पिक स्थल धार में विवादित भोजशाला परिसर से बहुत दूर स्थित है।
मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा करने के लिए भोजशाला परिसर के पास जगह तलाश रहा है। 22 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया था।
दो शुक्रवार की प्रार्थना पहले ही छूट चुकी है
हालांकि, इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सुनवाई के अंत में किया था क्योंकि यह कारण सूची में नहीं दिखाया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधिकारी 'उस स्थान के निकट एक साइट आवंटित कर रहे हैं।
दो शुक्रवार की प्रार्थना पहले ही छूट चुकी है। आवंटित साइट 1.3 किमी दूर है'। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा, यह 900 मीटर दूर है।
अहमदी ने कहा, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं हैं
अहमदी ने कहा, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं हैं। सड़क मार्ग से यह 1.3 किलोमीटर है। हमेशा इस अदालत के आदेशों का पालन न करने का प्रयास किया जाता है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा, मैं भावनाओं से प्रभावित नहीं हो सकता।
सीजेआई ने कहा कि अंतरिम याचिका बुधवार यानी 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। इससे पहले, मेहता ने कहा था कि वह प्रशासन को नजदीकी जगह की पहचान करने के लिए मनाएंगे।
नजदीकी स्थल की पहचान करने के लिए कहा है
जब पीठ ने उनसे विवादित परिसर के निकट एक वैकल्पिक प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने की संभावना पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे नजदीकी स्थल की पहचान करने के लिए कहा है और प्रक्रिया जारी है।
विवादित स्थल के बगल में एक अलग खुली जगह प्रदान की जाए
14 जुलाई को पीठ ने विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मामले का अंतिम फैसला होने तक दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए विवादित स्थल के बगल में एक अलग खुली जगह प्रदान की जाए।
एमपी हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना था मंदिर
15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने धार भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था और ASI के सर्वे और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना था. भोजशाला परिसर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास ही बनाए रखने का आदेश दिया था. बाद में इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए अलग जगह देने की बात कही थी।
