मोहाली.
पंजाब में एक बार फिर बस यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। मांगों का समाधान न होने से पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 16 नवंबर से हड़ताल शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि अब मुलाजिम सरकार के आश्वासनों के भरोसे नहीं बैठेंगे। नाराज पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी काॅन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को प्रदेशभर के डिपो के गेट पर रैलियां कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रूपनगर डिपो में आयोजित रैली के दौरान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह भगता ने कहा कि सरकार के साथ अब तक 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद मुलाजिमों की मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ।
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने यह फैसला राज्य स्तरीय बैठक के दौरान लिया। यूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि 29 अक्टूबर को परिवहन मंत्री, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग और विभागीय प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई अहम आश्वासन दिए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने पंजाब सरकार से मांग की कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कांट्रैक्ट पर लाने के आदेश तुरंत जारी किए जाएं, पनबस के सर्विस रूल्स कैबिनेट में पारित करवाकर कांट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ किया जाए और संघर्ष के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज पुलिस केस रद्द किए जाएं।
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने बताया कि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पनबस के सर्विस रूल्स कैबिनेट की बैठक में पारित करवाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघर्ष के दौरान कर्मचारियों पर दर्ज किए गए पुलिस केस रद्द करने और नई भर्ती के तहत नियुक्त कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने के मामले को दूसरी कमेटी के माध्यम से विचारने का आश्वासन भी दिया गया था। सरकार बार-बार बैठकों में भरोसा देती है, लेकिन मांगों को लागू नहीं करती है। यूनियन प्रधान ने कहा कि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। 16 नवंबर से हड़ताल शुरू होगी।
