सेना के 580 टेंडरों में चीनी ड्रोन-पुर्जों की मांग, ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने रक्षा मंत्रालय को किया आगाह

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नई दिल्ली
सेना में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए उद्योग संगठन ने एक चेतावनी जारी की है। उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) ने सरकार को चीनी पुर्जों वाले ड्रोन न खरीदने को लेकर ये चेतावनी जारी की है। इस चीनी घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी।

डीएफआई ने वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को बताया है कि पिछले लगभग छह वर्षों में भारतीय सेना और सरकारी निकायों की ओर से 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पर जारी किए गए 689 टेंडरों में चीनी ड्रोन और उनके पुर्जों की मांग की गई थी।

जेम पर जारी किए गए टेंडर
डीएफआई (DFI) ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. सुब्रमणि को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया है कि सेना, सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों की ओर से GeM पर जारी किए गए टेंडरों में "चीनी मूल के ड्रोन या उनके पुर्जों" का जिक्र था। बता दें कि डीएफआई के 1,000 से ज्यादा सदस्य हैं। इसके साथ ही डीएफआी भारत के ड्रोन और काउंटर-ड्रोन इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व भी करता है।

84 प्रतिशत मांग भारत सेना की
DFI ने 10 मार्च, 2021 से 19 नवंबर, 2026 के बीच के जेम (GeM) टेंडरों की समीक्षा की और पाया कि "इन 689 टेंडरों में से 84% भारतीय सेना की ओर से आए हैं"। DFI ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कई पोस्ट करते हुए बताया, "इनमें से 580 टेंडर भारतीय सेना की इकाइयों द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें चीनी ड्रोन या उनके पुर्जों की मांग की है। जनवरी से 19 नवंबर, 2026 के बीच ऐसे 355 टेंडर जारी किए गए, जो पूरे 2025 में जारी किए गए 190 टेंडरों की तुलना में लगभग दोगुने हैं।"

खरीदार को विक्रेता चुनने की आजादी
डीएफआई की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा अधिकारियों ने टीओआई को बताया कि 'जेम' एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, जो खरीदार और विक्रेता को जोड़ता है। हालांकि, खरीदार (जैसे कि सेना की इकाइयां) के पास विक्रेता चुनने की आजादी नहीं होती है। खरीदार केवल अपनी जरूरत के विवरण को तय या बता सकता है। इनके आधार पर विक्रेता अपने उत्पाद सबसे कम कीमत पर पेश करते हैं।

इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए डीएफआई ने कहा कि जैसे ही किसी टेंडर में चीनी पुर्जे का जिक्र आता है, तो समझ लीजिए कि खतरा हमारे सिस्टम के अंदर आ चुका है। उनकी यह भी मांग है कि हर बोली (बिड) में यह बताया जाए कि वह सामान किस देश में बना है।

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