मध्य प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख पर आज फैसला, DGP की रेस में महिला IPS भी शामिल

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भोपाल

मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे के नए डीजीपी के एलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार को नए डीजीपी के नाम पर दिल्ली में मंथन होगा। इसके बाद तीन नामों का पैनल बनाकर केंद्र से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जिसमें एक नाम का नए डीजीपी के रूप में आदेश जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा 12 वरिष्ठ आइपीएस अफसरों का पैनल बनाकर यूपीएससी भेजा था। अब 11 नामों पर विचार किया जाएगा। जिसमें वरिष्ठता क्रम में जेल विभाग के डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड की डीजी प्रज्ञा ऋचा और ईओडब्ल्यू के डीजी उपेंद्र जैन का नाम शामिल है। कैडर में ये तीनों आइपीएस सबसे वरिष्ठ भी हैं।

तीन नामों की अलग-अलग प्रोफाइल तैयार
दिल्ली की बैठक में यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ल और डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने से पहले तीनों अधिकारियों ने शीर्ष तीन नामों की अलग-अलग प्रोफाइल तैयार करवाई है।

पैनल में ये शामिल
सरकार द्वारा दिल्ली भेजे गए 11 नामों के पैनल में 1991 बैच के वरुण कपूर, प्रज्ञा ऋचा और उपेंद्र जैन का नाम शामिल है। वहीं 1992 बैच के पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार का नाम है। साल 1993 बैच के अनिल कुमार, रवि गुप्ता और 1994 बैच के अनंत सिंह, मनमीत सिंह नारंग, राजाबाबू सिंह और डीपी गुप्ता का नाम शामिल है।

1 दिसंबर को नए डीजीपी संभालेंगे पदभार
तीन नामों के पैनल पर सीएम एक बार अंतिम फैसला करेंगे। उसके बाद आदेश जारी किया जाएगा। नए डीजीपी का कार्यकाल 1 दिसबर से प्रभावी होगा। मौजूदा डीजीपी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अक्टूबर 2025 में बढ़ाया गया था मकवाना का कार्यकाल
जानकारी के लिए बता दें कि, DGP कैलाश मकवाना का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 को बढ़ाया गया था। उनकी रिटायरमेंट की तारीख अब एक साल बढ़कर बढ़ाया गया था। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर लिया गया था, जिसके आदेश मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव ने जारी किए थे।

नियमों के अनुसार, कैलाश मकवाना का रिटायरमेंट 1 दिसंबर 2025 को होना था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल याचिका में दिए गए आदेशों का पालन करते हुए, डीजीपी पद का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष निर्धारित है। मकवाना को 23 नवंबर 2024 को जारी आदेश के तहत 1 दिसंबर 2024 से डीजीपी के रूप में पदस्थ किया गया था, इसलिए उन्हें दो साल का अनिवार्य कार्यकाल पूरा करने के लिए यह अएक्सटेंशन प्रदान किया गया था।

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