जयपुर
निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने शहर से गांव तक बुनियादी सुविधाओं के बड़े प्रोजेक्टों को रफ्तार देने की कवायद शुरू कर दी है। राजधानी में 406 करोड़ रुपए की अमृत-2 पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने की तैयारी है, वहीं 5 हजार से अधिक आबादी वाले शेष 192 गांवों के लिए 381.91 करोड़ रुपए के अटल प्रगति पथ मंजूर किए गए है।
यानी चुनावी सरगर्मी के बीच सड़क और पानी से जुड़े करीब 788 करोड़ रुपए के कामों का रास्ता साफ किया गया है। हालांकि जयपुर की पेयजल परियोजनाओं में देरी के चलते चुनाव से पहले मुख्य रूप से कागजी प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है और धरातल पर काम आचार संहिता खत्म होने के बाद ही शुरू होगा।
जयपुर में 406 करोड़ से बदलेगा पेयजल तंत्र
अमृत-2 के तहत जयपुर के विभिन्न डिवीजनों में 406 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें 450 एमएम की राइजिंग पाइपलाइन, 3500 केएल क्षमता तक के स्वच्छ जलाशय, 1750 केएल तक की टंकियां और करीब 19 लाख मीटर लंबी डीआई व एचडीपीई पाइपलाइनें शामिल हैं। इनसे पानी की समस्या कम होने व पर्याप्त प्रेशर से पानी मिलने की उम्मीद है। बीसलपुर सिस्टम की नई पाइपलाइन बिछाने की तैयारी के बीच शहर के करीब 17 साल पुराने वितरण तंत्र को बदलना भी जरूरी माना जा रहा है।
192 गांवों में 286 किमी सड़कें
सरकार ने 5 हजार से अधिक आबादी वाले शेष 192 गांवों में अटल प्रगति पथ के लिए 381.91 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। 28 जिलों के इन गांवों और आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण होगा। इससे गांवों और ढाणियों की मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
सियासी संदेश भी
चुनाव से पहले इन प्रोजेक्ट को मंजूरी देना सरकार के लिए विकास कार्यों को गति देने के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपना संदेश मजबूत करने का मौका भी है।
किस इलाके में कितने करोड़
डिवीजन स्वीकृत राशि विधानसभा क्षेत्र
एन-1 38 करोड़ शास्त्री नगर, हवामहल, किशनपोल, सिविल लाइंस
एन-2 35 करोड़ किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल
एन-3 10 करोड़ ब्रह्मपुरी, हवामहल, आदर्श नगर
एन-4 48 करोड़ विद्याधर नगर, झोटवाड़ा
एस-1 40 करोड़ मालवीय नगर
एस-2 90 करोड़ सिविल लाइंस, झोटवाड़ा
एस-3 45 करोड़ मालवीय नगर, बगरू
एस-4 100 करोड़ सांगानेर
इनका कहना है
आगामी दिनों पेयजल प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आचार संहिता समाप्त होते ही धरातल पर काम शुरू होगा।
-अजय सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर
