रांची
स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने शनिवार को सुनवाई की. इस दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट सौंपा गया. कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विषय वार और कोटिवार स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, जिसका पालन कर लिया गया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थियों को जेएसएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर शपथ पत्र दाखिल किया गया है.
संशोधित मेरिट लिस्ट ऑनलाइन, 4 अक्टूबर से सुनवाई
सरकार और जेएसएससी का पक्ष सुनने के बाद कमीशन के अध्यक्ष रिटायर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा कि जेएसएससी द्वारा सोप गई संशोधित स्टेट मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों को नेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा मामले की फाइनल सुनवाई डोरंडा स्थित हाईकोर्ट के पुराने बिल्डिंग में 4 अक्टूबर से की जाएगी. इससे पूर्व ऑनलाइन सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार व अन्य ने कमीशन के समक्ष पक्ष रखा. उल्लेखनीय हैं कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन द्वारा हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की जांच की जा रही है.
10 हजार नियुक्तियां, हजारों योग्य अभ्यर्थी अब भी वंचित
वर्ष 2016 में जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके माध्यम से 17,752 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. लगभग 10000 सीटों पर नियुक्ति हुई है. शेष पद रिक्त पड़े हुए हैं. यह नियुक्ति जिलावर मेरिट लिस्ट और स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर की गयी है. एक ही नियुक्ति परीक्षा में दो तरह का मेरिट लिस्ट होने से हजारों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से अभी भी वंचित हैं.
