योगी सरकार का बड़ा फैसला, जैव ऊर्जा संयंत्र लगाने पर निवेशकों को मिलेगी जमीन और सब्सिडी

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 लखनऊ
 प्रदेश में कृषि, पशुधन और नगरीय कचरे का इस्तेमाल कर जैव ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुदान और विभिन्न प्रोत्साहन देने के साथ भूमि उपलब्ध कराने, कच्चे माल की आपूर्ति और उसके परिवहन में भी सहायता दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से निकलने वाले अवशेष और नगरीय ठोस कचरे का उपयोग कर जैव ऊर्जा परियोजनाओं को गति देना है। इस संशोधन के बाद अब जिले में एक से अधिक कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्र लगाए जा सकेंगे। अभी तक एक जिले में एक ही संयंत्र लगाए जाने का प्रविधान है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि संशोधित नीति में केंद्र सरकार के पूंजी निवेश सहायता संबंधी दिशा-निर्देशों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सीबीजी संबंधी माडल नीति को भी शामिल किया गया है। विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों के आधार पर भी बदलाव किए गए हैं।

वर्ष 2025-26 के फसल उत्पादन और चीनी मिलों में गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर जैव ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं का आकलन किया गया है। इसके तहत धान की पराली और प्रेस मड सीबीजी, जबकि मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन, कपास और अन्य कृषि अवशेषों से जैव कोयला बनाने की संभावनाएं चिह्नित की गई हैं।

जिलावार कृषि उत्पादन और उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर सीबीजी व जैव कोयला उत्पादन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी। इसके लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है, ताकि भविष्य में नई परियोजनाएं लगाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहें।

वर्तमान में 2250 टन प्रतिदिन क्षमता है जबकि प्रदेश के 42 संयंत्रों में 350 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। सरकार को उम्मीद है कि संशोधित नीति से निवेश बढ़ेगा, कृषि अपशिष्ट का बेहतर उपयोग होगा और किसानों के लिए भी अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होंगे।

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