मंत्री टंक राम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने की विकास कार्यों की समीक्षा, सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

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रायपुर
      
छत्तीसगढ़ के जनजातीय एवं दूरस्थ अंचलों में विकास की गति तेज करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नारायणपुर जिले में विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री  टंक राम वर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री  केदार कश्यप ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं, निर्माण कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री द्वय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें।

अबूझमाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचे विकास का लाभ

मंत्री  टंकराम वर्मा ने जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ दूरस्थ गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। विशेष रूप से अबूझमाड़ सहित जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए विभागीय अधिकारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और मैदानी निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सभी 112 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता

वन मंत्री  केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से मुक्तिधाम, बालिका शौचालय तथा अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं का निर्माण समय पर पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश भी दिए।

पीएम जनमन के अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पात्र परिवारों के अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभाग नियमित निगरानी और समन्वय के साथ कार्य करें।

पर्यटन स्थलों से जुड़ेंगी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं

 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए वन मंत्री  केदार कश्यप ने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय पर्यटन स्थलों एवं जलप्रपातों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा उनकी आय में वृद्धि के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

धान खरीदी और आदान सहायता योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं

 किसान हितैषी योजनाओं की समीक्षा के दौरान वन मंत्री  केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानों को धान विक्रय की प्रक्रिया के साथ आदान सहायता योजना की भी विस्तृत जानकारी दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र किसान को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।

 दूरस्थ गांवों में मोबाइल नेटवर्क विस्तार के कार्यों में लाएं तेजी

 बैठक में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना एवं संचालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि मोबाइल नेटवर्क का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक संसाधनों, ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा आम नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।

दूरस्थ क्षेत्रों में 34 प्राथमिक शालाओं का संचालन

कलेक्टर  ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में डीएफ फंड के माध्यम से 34 प्राथमिक शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण लड्डू वितरित किए जाने की भी जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में मंत्री द्वय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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