झारखंड के 26वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, खनिज और पर्यटन में जताई विकास की उम्मीद

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रांची  
झारखंड में रविवार को 26वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने झारखंड को जनजातीय गौरव, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संपदा का अनूठा संगम बताया. पीएम ने कहा कि यहां के घने जंगल, खूबसूरत झरने और ऐतिहासिक स्थल राज्य की अलग पहचान हैं.

खनिज और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं
प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि झारखंड में खनिज, ऊर्जा, हस्तशिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोग अपने संकल्प से झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा को किया नमन
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननायक के अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को याद किया. बिरसा मुंडा की जयंती को देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है.

15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था झारखंड
झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर देश के 28वें राज्य के रूप में हुआ था. लंबे समय तक चले आंदोलन और अलग राज्य की मांग के बाद झारखंड अस्तित्व में आया. इस आंदोलन में आदिवासी समाज के साथ-साथ कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने अहम भूमिका निभाई. राज्य गठन के लिए 15 नवंबर की तारीख चुने जाने की खास वजह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. झारखंड की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है.

कौन थे धरती आबा बिरसा मुंडा?
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था. उन्होंने अंग्रेजी शासन, शोषण और आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई. बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे 'उलगुलान' यानी महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है. उनका संघर्ष केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा से भी जुड़ा था.

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