राजनांदगांव.
दीपावली पर्व पर जिले में जमीन की बेहतर खरीदी बिक्री हुई हैं। जमीन की रजिस्ट्री में उछाल के चलते पिछले साल का रिकार्ड पीछे छुट गया है। पिछले साल दीवावली तक जहां 15151 रजिस्ट्री हुई थी, जो इस बार बढ़कर 16568 रजिस्ट्री हुई है, जो पिछले साल से 1417 रजिस्ट्री अधिक है।
हर साल अक्टूबर और नवंबर माह में रजिस्ट्री का ग्राफ बढ़ता है। इस साल वर्ष 2026-27 के वित्तिय वर्ष में एक अप्रैल से अब तक 204 करोड़ का टारगेट जिला पंजीयक को दिया गया हैं। जिसमें जिला पंजीयक को 102 करोड़ 53 लाख रूपए का राजस्व ही मिल पाया हैं। इस तरह आठ माह में पचास फीसदी राजस्व प्राप्त कर लिया गया है। आंकड़ों पर गौर करे तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्री राजनांदगांव जिला पंजीयक में 63 करोड़ 68 लाख का राजस्व मिला है। वहीं खैरागढ़ उप पंजीयक में 11 करोड़ 14 लाख, छुईखदान उप पंजीयक में चार करोड़, डोंगरगढ़ उप पंजीयक में 5 करोड़ 87 लाख, डोंगरगांव में 6 करोड़ 48 लाख, छुरिया 3 करोड़ 54 लाख, अंबागढ़ चौकी में 3 करोड़ 24 लाख, मोहला में 1 करोड़ 9 लाख व गंडई में दो करोड़ 63 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस तरह राजनांदगांव के बाद खैरागढ़ और तीसरे नंबर पर डोंगरगांव में जमीन का बेहतर कारोबार दर्ज किया गया हैं ।
यहां बैन से रजिस्ट्री हो रही प्रभावित
जमीन से जुड़े करोबारियों की माने तो ज्यादातर बड़े हिस्से में नए प्रोजेक्टों के चलते बैन लगे हुए है। जिसमें खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना का निर्माण किया जाना है। इसके आलावा राजनांदगांव जिले में पारीकला मनकी से गठुला तक बाईपास निर्माण किया जाना है। इसमें भी मनकी, सुंदरा, पार्रीनाला, गठुला, ढ़ाबा और पेंड़ी गांव में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके आलावा कैनाल निर्माण के लिए टेड़ेसरा, फुलझर, नवागांव, मुड़ीपार, बघेरा, परसबोड़, कलडबरी, बरबसपुर, हरडुवा, घुमका, दर्रा, पटेवा, रेंगाकठेरा गांव पर भी बैन लगा दिया गया हैं। डोंगरगढ़ ब्लाक में निर्माण के लिए कलकसा करवारी बछेराभांठा, भर्रीटोला चौथधना जालबांधा खरकाटोला चिद्दो कल्याणपुर, भोथली भंडारपुर पिपरिया मुरमुंदा कुरूभाठा राका हरणसिंघी, नागतरई, अछोली और भैंसरा शामिल है। वही डोंगरगढ़ में ही गाजमर्रा, राजकट्टा, कुरूभाठा, छिरपानी और छीपा के आलावा जोरातराई आयनांधा आलीवारा जैसे गांव भी है।
चार माह में शत प्रतिशत टारगेट बनी चुनौती
नवंबर माह बीतने को है। जिला पंजीयक को 204 करोड़ का टारगेट दिया गया है। जिसमें अब तक सिर्फ 50 फीसदी राजस्व प्राप्त हुआ है। अफसरों की माने तो जिले में कई जगह सरकारी प्रोजेक्ट के चलते जमीनों की खरीदी पर बैन लगाया गया हैं। जिसके चलते जमीन कारोबार प्रभावित हो रहा हैं। लोग सौदा करने के बाद जमीन की रजिस्ट्री नही करा पा रहे है। बैन खसरा को खोले जाने के बाद जमीन कारोबार में तेजी की उम्मीद है। जिला उप पंजीयक दिग्विजय सिंह ने बताया कि, बैन खसरा खुलने पर रजिस्ट्री में तेजी आएगी।

