चंडीगढ़.
होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्राहकों से मिलने वाली टिप केवल अतिरिक्त रकम नहीं, बल्कि उनकी नियमित कमाई का हिस्सा भी हो सकती है। सड़क हादसे में मुआवजे के लिए प्रणाम पत्र से वेतन निर्धारित करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी को नियमित रूप से टिप मिलती है और इसका प्रमाण रिकाॅर्ड पर मौजूद है तो मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना करते समय इसे उसकी मासिक आय में शामिल किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की वास्तविक कमाई का आकलन केवल वेतन प्रमाणपत्र में दर्ज रकम के आधार पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंदीप पन्नू की पीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए चंडीगढ़ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 24 मार्च 2017 के फैसले को बरकरार रखा। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में घायल विपिन कुमार को 38,77,360 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।मामले के अनुसार, विपिन कुमार स्कोर क्लब में वेटर के रूप में काम करते थे। उन्हें प्रतिमाह आठ हजार रुपये वेतन मिलता था। इसके अलावा ग्राहकों से औसतन चार हजार रुपये प्रतिमाह टिप में प्राप्त होते थे। इस तरह उनकी कुल मासिक आय 12 हजार रुपये थी।
बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि न्यायाधिकरण ने उनकी आय गलत तरीके से तय की है। वेतन प्रमाणपत्र और गवाह के बयान के अनुसार उनका निश्चित वेतन आठ हजार रुपये था। ग्राहकों से मिलने वाली टिप स्वैच्छिक होती है और इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। इसलिए इसे नियमित आय मानकर मुआवजे की गणना करना उचित नहीं है। कंपनी ने चार हजार रुपये की टिप को आय से हटाकर मुआवजा कम करने की मांग की।विपिन कुमार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आतिथ्य क्षेत्र में वेटर और अन्य कर्मचारियों को ग्राहकों से नियमित रूप से टिप मिलती है। यह उनकी कमाई का स्थापित हिस्सा है। केवल इसलिए इसे आय से बाहर नहीं किया जा सकता कि इसका भुगतान नियोक्ता के बजाय ग्राहक करते हैं।मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि एक दुर्घटना में विपिन कुमार 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हो गए थे।
अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी की भविष्य में कमाई करने की क्षमता पर दिव्यांगता के प्रभाव को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। मुआवजे का निर्धारण करते समय उसकी आय, दिव्यांगता की प्रकृति और आजीविका अर्जित करने की क्षमता पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखना होता है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिससे ग्राहकों से मिलने वाली चार हजार रुपये मासिक टिप को आय से बाहर किया जा सके। न्यायाधिकरण द्वारा 12 हजार रुपये मासिक आय निर्धारित करना पूरी तरह उचित था। इसी आधार पर कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील निराधार मानते हुए खारिज कर दी और 38.77 लाख रुपये से अधिक के मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा.
