रायपुर
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर के सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवासों और कोनी में पीएम ई-बस सेवा के लिए निर्माणाधीन टर्मिनल एवं चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों परियोजनाओं की प्रगति एवं निर्माण की गुणवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों को कमियां दूर कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सूडा के सीईओ सुमित अग्रवाल और बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।
प्रमुख सचिव बोरा ने सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक के तहत बनाए गए आवासों के निरीक्षण के दौरान फ्लोर पर टाइल्स नहीं लगे होने और फिनिशिंग कार्य अधूरा मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम के इंजीनियरों तथा निर्माण एजेंसीज को कमियों में तत्काल सुधार करते हुए फिनिशिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने किचन और प्लेटफॉर्म के आकार को लेकर भी अधिकारियों से सवाल-जवाब किए तथा निर्माण में उपयोग की गई सामग्री एवं अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली।
श्री बोरा ने आवासीय परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाने और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित करने को कहा। प्रमुख सचिव ने शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए 15 दिनों बाद प्रगति की पुनः समीक्षा करने की बात कही। सकरी में करीब 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 261 आवास तैयार किए गए हैं, जिनमें अंतिम चरण के फिनिशिंग कार्य शेष हैं।
प्रमुख सचिव बोरा ने कोनी स्थित सिटी बस डिपो पहुंचकर पीएम ई-बस सेवा के तहत निर्माणाधीन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन एवं चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बसों के लिए बनाए गए स्टॉप को व्यवस्थित करने और वहां डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को बसों के समय एवं आवागमन की जानकारी आसानी से मिल सके।
पीएम ई-बस सेवा के तहत बिलासपुर में 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इनमें 9 मीटर की 35 और 7 मीटर की 15 बसें शामिल हैं। इन बसों का संचालन शहर के 12 मार्गों पर किया जाएगा। मार्ग निर्धारण में स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र, पर्यटन स्थल तथा उच्च न्यायालय तक आवागमन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
ई-बसों के संचालन के लिए कोनी स्थित सिटी बस डिपो में टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन एवं चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 11 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सिविल अधोसंरचना निर्माण के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए, सब-स्टेशन के लिए 1 करोड़ 59 लाख रुपए तथा उच्च दाब विद्युत कनेक्शन के लिए 1 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान है। वर्तमान में सिविल अधोसंरचना निर्माण का लगभग 70 प्रतिशत और सब-स्टेशन निर्माण का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उच्च दाब विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण सीएसपीडीसीएल द्वारा किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में कैफेटेरिया एवं रैनबसेरा विकसित करने की भी योजना है।
